कृषि क्षेत्र में फसल की कीमतों में उतार-चढ़ाव किसानों की आय को सीधे प्रभावित करता है। खासकर कटाई के समय बाजार भाव गिरने पर किसानों को मजबूरी में कम कीमत पर उपज बेचनी पड़ सकती है। ऐसी स्थिति से राहत देने के लिए सरकार ने पीएम-आशा को एमएसपी आधारित मूल्य समर्थन के महत्वपूर्ण ढांचे के रूप में विकसित किया है।
पीएम-आशा का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाना, संकट में कम कीमत पर बिक्री को रोकना और जरूरी कृषि जिंसों की कीमतों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करना है।
पीएम-आशा क्या है और इसका उद्देश्य क्या है
पीएम-आशा यानी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को सितंबर 2018 में किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। समय के साथ इसमें बदलाव किए गए और इसे विभिन्न मूल्य समर्थन व्यवस्थाओं को एक साथ जोड़ने वाले एकीकृत ढांचे के रूप में आगे बढ़ाया गया।
इसका मुख्य आधार यह है कि जब बाजार में कुछ अधिसूचित कृषि जिंसों की कीमत एमएसपी से नीचे चली जाती है, तब सरकारी व्यवस्था के माध्यम से किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए हस्तक्षेप किया जा सके। इससे किसान को कटाई के समय बाजार में अचानक आई गिरावट का पूरा बोझ अकेले नहीं उठाना पड़ता।
पीएम-आशा विशेष रूप से दलहन, तिलहन और खोपरा जैसी फसलों के लिए मूल्य समर्थन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका एक व्यापक उद्देश्य देश में दलहन और तिलहन के उत्पादन को प्रोत्साहित करना भी है, ताकि किसानों को इन फसलों की खेती के लिए बेहतर मूल्य संकेत मिलें और घरेलू उपलब्धता मजबूत हो।
एमएसपी और पीएम-आशा का आपस में क्या संबंध है
न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी वह घोषित मूल्य है जिसके आधार पर सरकार किसानों को कुछ अधिसूचित फसलों के लिए मूल्य सुरक्षा देने की व्यवस्था करती है। हालांकि केवल एमएसपी घोषित होना पर्याप्त नहीं है। इसका वास्तविक लाभ तब अधिक प्रभावी होता है जब बाजार भाव कमजोर होने पर खरीद या अन्य मूल्य समर्थन तंत्र समय पर सक्रिय हो।
पीएम-आशा इसी अंतर को कम करने का प्रयास करता है। इसके प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत जब अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा की बाजार कीमत कटाई के समय घोषित एमएसपी से नीचे चली जाती है, तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सरकारी एजेंसियों के माध्यम से खरीद की जा सकती है।
इस व्यवस्था में निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाली उपज की खरीद की जाती है। किसानों का पंजीकरण और राज्य स्तर पर खरीद व्यवस्था भी इसके प्रभावी संचालन का हिस्सा है। इस तरह किसान को बाजार में बहुत कम कीमत मिलने की स्थिति में वैकल्पिक मूल्य समर्थन मिल सकता है।
पीएम-आशा के तहत कौन-कौन सी प्रमुख व्यवस्थाएं हैं
एकीकृत पीएम-आशा में किसानों को मूल्य संबंधी जोखिम से बचाने के लिए अलग-अलग व्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। इनमें प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस डेफिसिएंसी पेमेंट स्कीम, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम और प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड प्रमुख घटक हैं।
इन व्यवस्थाओं का तरीका एक जैसा नहीं है। कुछ मामलों में सरकारी एजेंसियां किसानों से सीधे उपज की खरीद करती हैं, जबकि कुछ परिस्थितियों में बाजार मूल्य और एमएसपी के बीच अंतर को भुगतान व्यवस्था के माध्यम से संबोधित किया जाता है। वहीं कुछ अन्य मामलों में बाजार में हस्तक्षेप करके कीमतों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को कम करने का प्रयास किया जाता है।
प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा की निर्धारित गुणवत्ता वाली उपज की एमएसपी पर खरीद की व्यवस्था की जाती है। खरीद केंद्रीय नोडल एजेंसियों और राज्य स्तर की एजेंसियों के समन्वय से की जाती है।
किसानों को इससे किस तरह फायदा मिल सकता है
पीएम-आशा का सबसे सीधा लाभ उस समय दिखाई देता है जब फसल की आवक बढ़ने के कारण बाजार भाव पर दबाव बनता है। सामान्य तौर पर कटाई के समय एक साथ बड़ी मात्रा में उपज बाजार में आती है। यदि मांग की तुलना में आपूर्ति अधिक हो जाए, तो कीमत गिर सकती है।
ऐसी स्थिति में मूल्य समर्थन व्यवस्था किसानों को जल्दबाजी में बहुत कम कीमत पर फसल बेचने से बचाने में मदद कर सकती है। खासकर उन किसानों के लिए यह महत्वपूर्ण है जिनके पास फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रखने या बेहतर बाजार भाव का इंतजार करने की पर्याप्त सुविधा नहीं होती।
पीएम-आशा के माध्यम से मूल्य सुरक्षा मिलने से किसानों को दलहन और तिलहन जैसी फसलों की खेती के प्रति भरोसा बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है। बेहतर मूल्य मिलने की संभावना फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित कर सकती है और किसानों को केवल कुछ पारंपरिक फसलों पर निर्भर रहने के बजाय अन्य फसलों के विकल्प तलाशने का अवसर देती है।
खरीद प्रक्रिया में राज्यों और एजेंसियों की भूमिका
पीएम-आशा के तहत मूल्य समर्थन केवल केंद्र सरकार की एकतरफा प्रक्रिया नहीं है। कई मामलों में राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की मांग और सहयोग के आधार पर खरीद व्यवस्था शुरू होती है। इसके लिए खरीद केंद्र, भंडारण और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं तैयार करना महत्वपूर्ण होता है।
केंद्रीय नोडल एजेंसियां किसानों से उपज की खरीद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। खरीद प्रक्रिया में किसानों का पंजीकरण, उपज की निर्धारित गुणवत्ता और संबंधित राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था जैसे पहलू जुड़े होते हैं।
इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि जब बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे जाए, तब मूल्य समर्थन केवल कागज पर मौजूद घोषणा न रहे, बल्कि किसान तक वास्तविक लाभ पहुंचाने वाली खरीद व्यवस्था के रूप में काम करे।
पीएम-आशा के प्रभावी संचालन में प्रमुख रूप से इन बातों पर ध्यान दिया जाता है:
- बाजार भाव एमएसपी से नीचे जाने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खरीद या मूल्य समर्थन शुरू करना
- किसानों से निर्धारित गुणवत्ता वाली उपज की खरीद करना
- राज्य सरकारों और केंद्रीय नोडल एजेंसियों के बीच समन्वय बनाए रखना
- पंजीकृत किसानों तक भुगतान और खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना
डिजिटल व्यवस्था से बढ़ रही पारदर्शिता
कृषि खरीद व्यवस्था में डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल को भी बढ़ाया गया है। किसान पंजीकरण, पहचान सत्यापन और खरीद से संबंधित प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
ई-समृद्धि और ई-संयुक्ति जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म खरीद प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा आधार आधारित प्रमाणीकरण और कृषि बाजारों में डिजिटल प्रणालियों के इस्तेमाल से किसानों तथा सरकारी एजेंसियों के बीच प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया है।
डिजिटल व्यवस्था का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि मूल्य समर्थन का वास्तविक लाभ तभी प्रभावी माना जाएगा जब सही किसान तक खरीद और भुगतान की प्रक्रिया समय पर पहुंच सके। इससे कागजी प्रक्रिया पर निर्भरता कम करने और खरीद से जुड़े रिकॉर्ड को बेहतर ढंग से संभालने में सहायता मिलती है।
2026 में पीएम-आशा का बढ़ता महत्व
किसानों की आय को बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए पीएम-आशा को लगातार मजबूत किया जा रहा है। अगस्त 2026 में सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, 2026-27 के बजट में पीएम-आशा के लिए 7,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मौजूदा व्यवस्था में दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद को मूल्य समर्थन के साथ जोड़ा गया है। विशेष रूप से दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए तूर, उड़द और मसूर की खरीद पर भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बजट 2025 में इन तीन दलहनों की राज्य उत्पादन के 100 प्रतिशत तक खरीद की व्यवस्था को चार वर्षों के लिए 2028-29 तक आगे बढ़ाने की घोषणा की गई थी।
इससे पीएम-आशा की भूमिका केवल किसानों को कीमत गिरने से बचाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह देश की कृषि उत्पादन नीति और खाद्य आत्मनिर्भरता से भी जुड़ती है।
किसानों के लिए पीएम-आशा क्यों महत्वपूर्ण है
किसान की आमदनी केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उसने कितनी फसल पैदा की। फसल बिकने के समय मिलने वाला बाजार भाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अच्छी पैदावार के बावजूद यदि कटाई के समय कीमत बहुत नीचे चली जाए तो किसान की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ सकता है।
पीएम-आशा इसी मूल्य जोखिम को कम करने की कोशिश करता है। एमएसपी आधारित खरीद और अन्य मूल्य समर्थन व्यवस्थाओं के जरिए सरकार बाजार में हस्तक्षेप कर सकती है, जिससे किसानों को संकट के समय कुछ सुरक्षा मिलती है।
इसके साथ ही दलहन और तिलहन जैसी फसलों के लिए मूल्य समर्थन किसानों को वैकल्पिक फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। इससे कृषि क्षेत्र में फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलने के साथ देश की घरेलू जरूरतों के लिए इन फसलों की उपलब्धता मजबूत करने में भी मदद मिल सकती है।
निष्कर्ष
पीएम-आशा किसानों के लिए एमएसपी को व्यवहारिक मूल्य समर्थन से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सरकारी व्यवस्था है। इसका मूल उद्देश्य बाजार में कीमत गिरने की स्थिति में किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से बचाना और उनकी उपज के लिए अधिक लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की कोशिश करना है।
प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस डेफिसिएंसी पेमेंट स्कीम, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम और प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड जैसी व्यवस्थाओं के जरिए पीएम-आशा कृषि बाजार में अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार हस्तक्षेप का ढांचा उपलब्ध कराता है। डिजिटल प्रणालियों, सरकारी खरीद और राज्यों के सहयोग के साथ इस व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है।
आखिरकार, पीएम-आशा की सफलता इस बात से जुड़ी है कि मूल्य समर्थन की व्यवस्था जरूरत के समय कितनी तेजी से किसान तक पहुंचती है। यदि किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य समय पर मिलता है, तो इससे उसकी आय की सुरक्षा के साथ खेती में भरोसा और फसल विविधीकरण दोनों को मजबूती मिल सकती है।